नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधि सम्बन्धी विस्तृत समाचार
Author
NEPSE TRADING
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि “वित्तीय विवरण प्रकाशन तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” जारी गरेको छ। यसले २०७७ सालदेखि लागू हुँदै आएको पुरानो कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियम ल्याएको हो।
नयाँ कार्यविधि मुख्यतः वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्तलाई लक्षित गरी लागू गरिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउने, जोखिम व्यवस्थापन मजबुत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक (IFRS) अनुरुप बैंकिङ प्रणालीलाई अझ आधुनिक बनाउन योगदान गर्नेछ।
वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक विवरण सञ्चालक समितिमा अभिलेख र दस्तखत हुनु अगावै सुपरिवेक्षण विभागमा प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश गर्नुपर्नेछ।
आवश्यक देखिएमा विभागले संशोधन सिफारिस गर्नेछ र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित मात्र विवरण सार्वजनिक गर्न सकिनेछ।
एनएफआरएस (NFRS) अनुसारको कर्जा नोक्सानी राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम भएमा फरक परेको रकम नियामकीय जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूँजीकृत ब्याज वा ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पनि नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्नेछ।
Expected Credit Loss Guideline (NFRS-9) र Interest Recognition 2025 सम्बन्धी नीतिहरू वित्तीय विवरणमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने संस्थाले Capital Redemption Reserve मा रकम संकलन भएको स्पष्ट देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारी दायित्व मूल्यांकन गर्दा विगतका तथ्याङ्कमा आधारित यथार्थपरक अनुमान प्रयोग भएको छ/छैन भन्ने कुरासमेत राष्ट्र बैंकले हेर्ने बताइएको छ।
लाभांश स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश स्वीकृत गर्दा पूँजी पर्याप्तता दर (Capital Adequacy Ratio) का आधारमा मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउनेछन्।
वाणिज्य तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले CAR 2015 अनुसार, पूर्वाधार विकास बैंकले CAR 2018 अनुसार, तथा अन्य विकास बैंक/फाइनान्स कम्पनीले CAR 2008 अनुसार न्यूनतम पुँजी तथा बफर कायम गरेको अवस्थामा मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजीकोष ६.५% र पुँजीकोष ११% वा सोभन्दा बढी कायम हुनुपर्नेछ।
लघुवित्तका लागि न्यूनतम ०.५% पूँजी र १% पुँजीकोष बफर अनिवार्य गरिएको छ।
मर्जर वा एक्विजिसन गर्ने संस्थाले चुक्ता पूँजीमा घटबढ भएमा फरक परेको रकमलाई पूँजीगत जगेडा कोषमा मात्र राख्नुपर्ने र सो रकमबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋणपत्र तथा अपरिवर्तनीय अग्राधिकार शेयरको भुक्तानीपछि जम्मा भएको रकमबाट बोनस शेयर मात्रै वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको तर्क
राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि जोखिम मूल्यांकन, जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सुशासन पर्याप्त मजबुत नभएको कारण यस्तो नयाँ कार्यविधि ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ कार्यविधिले तरलता व्यवस्थापनलाई दुरुस्त बनाउने, जोखिम घटाउने, नाफापछि नियामकीय कोषमा आवश्यक रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, र लाभांश स्वीकृति प्रक्रियालाई पूँजी पर्याप्ततासँग प्रत्यक्ष जोड्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी, नयाँ नियमले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम सामना गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
