स्वदेशमै शतप्रतिशत पुनर्बीमा अनिवार्य गरेपछि जीवन बीमक असन्तुष्ट

काठमाडौं — नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमासहित विभिन्न बीमा क्षेत्रको पुनर्बीमा शतप्रतिशत स्वदेशमै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि जीवन बीमा कम्पनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत जोखिमलाई एउटै स्थानमा केन्द्रित गरिएको भन्दै बीमकहरूले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्राधिकरणले बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका–२०८० जारी गर्दै जीवन बीमा मात्र नभई मोटर बीमा, कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा र अन्य विविध बीमाको पुनर्बीमा पनि शतप्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार स्वदेशी पुनर्बीमकले प्राप्त पुनर्बीमा अस्वीकार गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सबै जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि जीवन बीमकहरूबीच असन्तोष बढेको हो । बीमकहरूको भनाइमा सबै जोखिम एउटै भूगोल र एउटै संस्थामा केन्द्रित हुँदा महामारी, भूकम्प वा अन्य ठूला विपत्तिको अवस्थामा दाबी भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।

‘जोखिम वितरण नै बीमाको आधार’

जीवन बीमक संघका अनुसार बीमा मूलतः जोखिम वितरणको प्रक्रिया हो । बीमितले जोखिम बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् भने बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत अन्यत्र बाँड्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले पनि आवश्यकताअनुसार जोखिम थप अन्य कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्छ, जसलाई रेट्रोसेसन भनिन्छ । यसरी बहुस्तरमा जोखिम वितरण गर्नु नै बीमाको आधारभूत सिद्धान्त भएको संघको तर्क छ ।

संघले प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त प्रावधान पुनरावलोकन गरी हटाउन सुझाव दिँदै आएको जनाएको छ । जोखिम फरक–फरक भूगोल र मुलुकमा वितरण नगर्दा ठूलो विपत्तिमा दाबी भुक्तानी कठिन हुने संघको निष्कर्ष छ ।

विज्ञहरूको आलोचना

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष तथा बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले पुनर्बीमालाई निश्चित कम्पनी वा स्थानमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको बताए ।
“नियामक निकायले यही ठाउँमा पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्न मिल्दैन । जोखिम मूल्यांकनका आधारमा पुनर्बीमा गर्ने स्वतन्त्रता कम्पनीहरूलाई दिनुपर्छ,” उनले भने ।

जीवन बीमक संघले पनि केही प्रतिशत जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा र बाँकी जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा वितरण गर्न पाउने गरी नीति बनाउन आग्रह गरेको छ । “स्वदेशी पुनर्बीमालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ, तर सम्पूर्ण जोखिम एउटै ठाउँमा राख्नु व्यावहारिक हुँदैन,” संघका एक सदस्यले बताए ।

प्राधिकरणको फरक दृष्टिकोण

तर प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जीवन बीमाको हकमा स्वदेशमै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्दा ठूलो समस्या नहुने दाबी गरे ।
“महाविपत्तिको जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पहिल्यै रेट्रोसेसनमार्फत बाहिर वितरण गरिसकेका हुन्छन्,” उनले भने । यद्यपि, जीवन बीमक संघले महाविपत्तिको पुनर्बीमा समेत नेपालभित्रकै पुनर्बीमा कम्पनीमा केन्द्रित गरिएको दाबी गरेको छ ।

नीतिगत स्वार्थको आरोप

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकालमा जीवन बीमाको सम्पूर्ण जोखिम स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो । स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा स्थापना भएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी नीति ल्याइएको आरोपसमेत उठेको छ ।

हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुनुअघि स्वदेशमै अनिवार्य रूपमा शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले भने आफू यसबारे जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।