सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज

काठमाडौं । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यस्तो सुविधा हटाइने भएको हो।

यस निर्णय अनुसार अबदेखि सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन्। तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि रोक लगाइने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा कटौती गरिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजना पुनः प्राथमिकता गर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिताका नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो।