·

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्बको ‘ऊर्जा बन्ड’ निष्काशनको अनुमति

Author

NEPSE TRADING

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्बको ‘ऊर्जा बन्ड’ निष्काशनको अनुमति

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्बको ‘ऊर्जा बन्ड’ निष्काशनको अनुमति

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड निष्काशन गर्ने बाटो खोलेको छ। यही असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई चरणबद्ध रूपमा बन्ड जारी गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै भने,

“नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।”

उनका अनुसार प्राधिकरणले बन्ड निष्काशनबाट जुटाएको रकम ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार र विद्यमान संरचनाको स्तरोन्नतिमा प्रयोग गर्नेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि आयोजनाहरूमा लगानीको स्रोत अभाव झेल्दै आएको छ। उत्पादन क्षमता विस्तार, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र वितरण प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन प्राधिकरणले गत वर्षदेखि बन्ड निष्काशनको तयारी थालेको थियो।

यसअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको नेतृत्वमा प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै बन्ड निष्काशन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नभएकाले बन्ड जारी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्राधिकरणको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले गत असारमै स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रालयको अनुमतिपछि अब मन्त्रिपरिषद्ले पनि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेसँगै ऊर्जा बन्ड निष्काशनको बाटो खुलेको हो।

यस निर्णयसँगै प्राधिकरणले छिट्टै चरणबद्ध रूपमा बन्ड जारी गर्ने तयारी थालेको छ। स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बन्ड बजारमा ल्याइने सम्भावना छ।

बन्ड निष्काशनबाट जुटाइने रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, ग्रिड प्रणाली सुधार र वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणमा खर्च गरिनेछ। यसले देशको ऊर्जा पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

ऊर्जा बन्डलाई दीर्घकालीन लगानीको नयाँ विकल्पका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसमार्फत साधारण लगानीकर्ताले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन्।

Related News