मौद्रिक सहजताले आर्थिक गतिविधि विस्तार, आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि रहने अनुमान

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको र यसबाट चालु तथा आगामी अवधिमा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा बढी हुने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) अनुसार यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।

प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावट, कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहनु, जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि, बाह्य पर्यटक आगमन बढ्नु तथा निर्यात र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको कारण आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि रहने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहने तथा समीक्षा अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रमा तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले सुशासन प्रवर्धन गर्दै पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको, साना तथा तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट स्थगन गर्दै परियोजना प्राथमिकीकरण गरिएका कारण आर्थिक गतिविधि थप चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ४.६ प्रतिशत र प्रचलित मूल्यमा ४.० प्रतिशत रहनेछ। यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.२ प्रतिशत, १२.८ प्रतिशत र ६२.० प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.५ प्रतिशत रहेको छ भने कोशी प्रदेशको १५.९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत असार मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको अंश ३०.४२ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२.५ प्रतिशतले र कर्जा प्रवाह ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल निक्षेप र कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा उच्च देखिएको छ। कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशको अंश ६५.८ प्रतिशत र कुल कर्जामा ५९.५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।