·

दशैंअघि बैंकमा निक्षेप उकालो, लगानीयोग्य रकम १० खर्ब नाघ्यो

Author

NEPSE TRADING

दशैंअघि बैंकमा निक्षेप उकालो, लगानीयोग्य रकम १० खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप तीव्रगतिमा बढ्दै हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज ५ गतेसम्म कुल निक्षेप ७३ खर्ब ७१ अर्ब नाघेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६६ खर्ब २१ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ।

यस अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कुल ५६ खर्ब २९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले ५० खर्ब ६ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा वितरण गरेका छन्। तर निक्षेप वृद्धिसँगै कर्जा लगानी सुस्त हुँदा सीडी रेसियो ७५.४२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसरी करिब १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको देखिन्छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले दशैं–तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा रेमिट्यान्स ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएकाले निक्षेप चुलिएको बताए। तर, कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बजारमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा खर्बौं क्षति पुर्‍याएपछि पुनर्निर्माणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवाज बढेको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण सुविधा र न्यून ब्याजदरका ऋणमार्फत प्रभावित व्यवसायीलाई उठाउने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले मात्र ८ खर्ब रुपैयाँ जति तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम उपलब्ध छ, जुन पुनर्निर्माणमा सहज प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत, कर छुट र रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब २३ अर्ब बराबरको बीमा दाबी आएको छ भने महासंघको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले मात्र ८० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको छ।

अर्थविद्हरुका अनुसार पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर रहेको अहिलेको अवस्थालाई पुनर्निर्माण र विकासमा परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सकिनेछ। अन्यथा, बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती पर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

Related News