राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा एकीकृत प्रयास आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल ले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकीकृत रूपमा काम गरे मात्र दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न सकिने स्पष्ट गरे।

अर्थमन्त्री खनालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म गरिएका प्रणालीगत सुधारका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्यका सबै निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्दै राजस्व वृद्धि र चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी का महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले राजस्व चुहावट नियन्त्रण केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे। उनले नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत क्षमताअनुसार यस क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए।

महानिरीक्षक कार्कीले प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कानुनी सुदृढीकरण तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा थप सहयोग प्राप्त भएमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्व अधिकारीले राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको भूमिकासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय का सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले राजस्व परिचालन, संकलन र चुहावटसम्बन्धी विविध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, बारा, चितवन, बाँके र कैलालीका प्रमुखहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरिएको थियो। छलफलमा ती कार्यालयहरूले राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा सहभागीहरूले सीमा नाकामा निगरानी सुदृढीकरण, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति जनाएका थिए। साथै, आगामी दिनमा केन्द्रीय र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई आर्थिक अनुशासन र सुशासनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा पछिल्लो बैठकलाई राज्य संयन्त्रबीचको समन्वय मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।